सरकारने ७ मे २०२१ रोजी  मागासवर्गीयांचे  पदोन्नतीतील ३३% आरक्षण रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षण हक्क कृती समिती गठित करून सरकारने सदरचा निर्णय मागे घेण्यासाठी दि. २०/०५/2021 रोजी सरकारच्या निषेधार्थ सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदार कार्यालयावर  आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

      मागासवर्गीयांवरील या अन्याय व  विरोधी भूमिकेबाबत काही मोजके लोकप्रतिनिधी सोडले तर कोणीही आवाज उठविला नाही, त्यामुळे आता आमदार, खासदार यांना त्याच्या घरी, कार्यालय अथवा त्यांचे पक्ष कार्यालयावर घेराव घालण्याचा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीच्या दि. २२,२३ मे २०२१ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

      दि. २० मे च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मागासवर्गीय आरक्षण मंत्रीगट  समितीचे अमागासवर्गीय अध्यक्ष  व उपमुख्यमंत्री मा. अजित पवार यांनी दि. १९/०५/२०२१ रोजी बैठक घेतली त्यामध्ये   ७ मे २०२१ चा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांची पदोन्नती सुरू करण्याचा निर्णय न घेता तो विधी व न्याय विभागाकडे टोलवीला आहे तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. २०/०५/२०२१ रोजी स्थगिती दिली असतांना ती बदलायला लाऊन मागासवर्गीयांच्या पदावर खुल्या व्यक्तींना पदोन्नती देण्याचीच भूमिका घेतली आहे, म्हणजे सरकार मा. सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या बाजूने लढत आहे आणि तेच सरकार मा. मुंबई उच्च न्यायालयात मागासवर्गीयांच्या विरोधात लढत आहे त्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला व जोपर्यंत खालील मागण्या पुर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पुढील मागण्यांसाठी आंदोलन चालूच राहणार असुन आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र करण्याचा ठराव करण्यात आला.

  -मागण्या-

१)  मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्व मागासवर्गीय मंत्री व राज्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि आरक्षण हक्क कृती समिती यांची संयुक्त बैठक तात्काळ घ्यावी.

 २)  आरक्षणविरोधी अमागासवर्गीय असलेलेले उपमुख्यमंत्री मा.अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्री गट समितीच्या अध्यक्षापदावरुन दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी.

3) महाराष्ट्र शासनाचा दि. ७/०५/२०२१ रोजीचा शासन निर्णय  असंविधानिक, बेकायदेशीर असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन  करणारा असल्याने सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा. 

४) मा.सर्वोच्य न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२१७ मधील अंतिम निर्णयाचे अधिन राहुन मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३% रिक्त पदे बिंदूनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे.

 ५)  मा.मुख्य सचिव यांनी दि. २१/०९/२०१७ तसेच दि. २२/०३/२०२१ च्या शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी.

६)  पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेण-या समितीच्या अध्यक्षपदी मा.मुख्य सचिव यांना वगळून  मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी.

७)  विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी/कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षण कायद्या अंतर्गत कारवाईकरुन तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी.

८) सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन १६(ब) विभागाचे प्रमुखपदावर सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी.

९) मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि १७/०५/२०१८, ०५/०६/२०१८ च्या निर्णयासंबंधी दिशाभूल करणारा अभिप्राय देणारे मा. अँडव्होकेट जनरल यांनी जातीयवादी भूमिका घेऊन मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे. त्यांना या पदावरुन निष्काषित करण्याबतची योग्य कारवाई करावी.

   या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या  बैठकीस हरिभाऊ राठोड, (माजी खासदार ) सुनिल निरभवने, अरुण गाडे, एस. के. भंडारे, एन्. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर हे सर्व कोअर कमिटीचे सदस्य तथा राज्य निमंत्रक, राज्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांचे राज्य प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य समन्वयक एस के भंडारे यांनी सांगितले.