वसईच्या ग्रामीण भागात वर्षानुवर्ष वन जमिनीवर राहणाऱ्या व शेतीची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. महसूल विभागाने ३०६ हेक्टर जागेवरील वनपट्टे हे ५० आदिवासी बांधवांच्या नावे करून या बांधवांना दिवाळी भेट दिली आहे. वसई महसूल विभाग व वनविभागाच्या जागांवर अतिक्रमण करून वसई पूर्वेतील बहुतेक आदिवासी  नागरिकांनी वनपट्टे तयार केले आहेत. रानातील मोकळ्या जागेत छोटे छोटे प्लॉट तयार करून रानभाज्या, पावसाळ्यात शेती कसणे, त्यातून वर्षभराचा उदर निर्वाह होतो. जे आदिवासी शेतकरी वर्षनुवर्षं रानातील वन पट्टयांवर शेती कसत आहेत. त्यानी वर्षानुवर्षे मशागत केलेले, वनपट्टे  शासनाने आपल्या नावे करावेत म्हणून मागील ३५ ते ४० वर्षापासून संघर्ष सुरू होता. 

   ११९६ साली शासनाने वनहक्क  कायदा संमत केला होता. मात्र त्या तत्कालीन कायद्यातील त्रुटी यामुळे वनपट्टे नावे अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यानंतर शासनाने २००६ साली  वनहक्क कायद्यात  सुधारणा करून नवीन कायदा अंमलात आणला. या कायद्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावे वनपट्टे होण्याचा मार्ग सोपा झाला. याच कायदयान्वये मागील काही वर्षा पासुन सुरू असलेल्या आदिवासी बांधवांचा शासकीय संघर्ष निकालात काढण्यात आला आहे. 

   जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाली जिल्हा स्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्या नंतर वसईच्या सकवार, भिनार, आडणे, भाताणे, वडघर या भागातील वनपट्टे ५० आदिवासी नागरिकांच्या नावे करण्यात आले आहेत. ऐन दिवाळीत स्वतः आदिवासी शेतकरी वनपट्टयाचे मालक झाले आहेत. वनपट्टे नावे झाल्याने या नागरिकांना आता शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या जमिनीचा सात बारा लवकरच आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नावांवर होईल. यामुळे आदिवासी बांधवाना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

       जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाली जिल्हा स्तरीय समितीकडून मान्यता मिळाल्या नंतर  वसईतील चार गावांतील आदिवासी नागरिकांना सुमारे ३०६  हेक्टर वनखात्याच्या जागेवरील वनपट्टे नावे करण्यात आले आहेत.