महाविकास आघाडी तर्फे मुख्यमंत्री म्हणुन मा. उद्धव ठाकरे यांची २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निवड करण्यात आली आहे. त्यावेळी ते कोणत्याही विधी मंडळाचे सभासद/आमदार नव्हते. (त्यामुळे १६४/४ घटनेप्रमाणे) पुढील ६ महिन्यात त्यांना आमदार होणे अनिवार्य आहे. परंतु करोना लॉकडाऊन मुळे विधान परिषदेच्या होऊ घातलेल्या ९ रिक्त जागेवरील २० एप्रिल २०२० मध्ये होणार्‍या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी पुढे ढकल्यामुळे मा. उद्धव ठाकरे कोणत्याही विधी मंडळाचे आमदार होऊ शकलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य मंत्री मंडळाने ९ एप्रिल २०२० रोजी राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणुन अशी शिफारस मा. राज्यपालांकडे केली आहे. परंतु राज्यपालांनी अजून ही शिफारस मान्य केलेली नाही. तत्पूर्वी जर शिफारस मान्य करून ही ह्या जागेचा कालावधी ६ जून २०२० पर्यंत आहे. म्हणजे एक ते दीड महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे लॉक डाऊन वाढण्याच्या शक्यतेच्या कालावधी मध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुका होणे अशक्य आहे. त्यामुळे मा. ठाकरे यांना कोणतेही पर्याय शिल्लक राहण्याची शक्यता धूसर आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावयास लागून मंत्रिमंडळ बरखास्त होऊ शकते.

       अशा घटनात्मक परिस्थिती मध्ये राज्यपाल राष्ट्रपती तर्फे राष्ट्रपती राजवट जाहीर करू शकतात. तरी करोना विषाणूने जग भरात थैमान घातले आहे गेल्या १०० वर्षात जागतिक आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यामध्ये राजकीय पेच प्रसंग निर्माण होऊन राष्ट्रपती राजवटीमुळे, राज्यपाल प्रशासन मध्ये कितपत राज्यकारभार करुन करोना महामारीचा मुकाबला करु शकणार आहेत का? ह्याचा राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री यांनी विचार करावयास हवा. तत्पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे, त्यांचे सहकारी मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन खंबीरपणे, संयमाने करोनाचा मुकाबला करीत आहेत. त्यामुळे जगामध्ये कौतुक होत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे, पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री, मंत्रिमंडळ संबंधित प्रशासन जनतेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे संवाद साधत आहेत. तरी करोना कालावधीत राज्य शासन सुरळीत चालावे म्हणुन पंतप्रधान यांनी म्हटल्याप्रमाणे माणसांचा जीव महत्त्वाचा. देशाचा नागरीक जिवंत राहिले तर देश जिवंत राहील. अशी पंतप्रधानांची भूमिका आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र राज्य प्रशासन करोना काळात सुरळीत चालण्याकरीता यावर अपवादात्मक म्हणुन एकच मार्ग निर्णय म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी लॉक डाऊन चे दिवस वगळुन सन २०२०/२०२२ विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर कराव्यात. आणि तो पर्यंत ठाकरे मुख्यमंत्री राहू शकतील. त्याकरिता राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, निवडणूक आयुक्त यांनी अपवादात्मक म्हणुन सकारात्मक निर्णय घ्यावा.